ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫ਼ਟ, ਐਨਈਐਫਟੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 40ਏ (3) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਜ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਬਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਮਾ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।