Record of the Modi government's four-year tenure

ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ।

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ 61.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਉਚਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਰੋਟੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਆਦਿ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਝ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ।