HC Reverses Decision Of District Court In Case Of Divorce

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ  ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹਨ।