ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਲਾਜ 15(6) ਅਤੇ 16(6) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਕਿੱਤਾ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸਪਲਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 200 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।