ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਉਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਗੋਇਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।

ਉਹ 1984 ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. 
ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦੋੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵਧੇਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ

ਪਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੁ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ

ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।