ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ

ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।