ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।