ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60-40 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਗਰਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ 60 -40 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 -40  ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਥੋਂ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ।