Punjab CM moots preventive detention of repeat drugs offenders, Fast track courts for speedy trials

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਹਿਆਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 200 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਤਹਿਆਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ

ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਝਾਅ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ (ਉਕਸਾਹਟ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਪੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 181 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਦੇ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।