H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ...

US in preparation for ending H-4 visa

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀਐਚਐਸ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਣੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰ ਲੁਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚ-4 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਐਚਐਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ 946 ਅਪਰੂਵਲਸ, 35 ਹਜ਼ਾਰ 219 ਰੈਨੂਅਲਸ, ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡਸ ਦੇ 688 ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ  ਸਿਨੇਟਰੋਂ ਕਮਲਿਆ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਕਰਿਸਟੀਨ ਗਿਲਬਰੈਂਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।