ਲੰਦਨ : ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਟਰਫ਼ਾਲਗਾਰ ਸਕਵੇਇਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 'ਲੰਦਨ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਰੈਲੀ ਯਾਨੀ 2020 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗਠਨ ਰੈਲੀ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ

ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ 'ਹਿੰਸਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ 'ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।