ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ। 50-50 ਕੁਰਸੀਆਂ, 30-30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। 

ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਅਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਬਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੱਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਭੁਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ¸ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੜਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿਲ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਸੱਤਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ?

50-50 ਕੁਰਸੀਆਂ, 30-30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ।

ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜੇ ਕਾਬਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ