ਸੰਪਾਦਕੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਗਟ’ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ...
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ‘ਪ੍ਰਗਟ’ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ?
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਾਈਂ ਮਾਈਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਉ!
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ...
ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ...
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।