ਸੰਪਾਦਕੀ
ਡਾਲਰ ਅਮੀਰ, ਰੁਪਿਆ ਗ਼ਰੀਬ! ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਸਤ!!
ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ,
ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ!
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਖੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ?
ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਵਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ......
ਪਰ ‘ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ’ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 14 ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ?
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ .....
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਗਲਵਕੜੀ!
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ......
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ....
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।