emergency

1975 ਦਾ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਅਮੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ  ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352  ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਡੀਉ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।

ਆਖ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ  ਚੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਇੰਦਰਾ 'ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਣ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ,  ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ  ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ।ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ,  ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਨ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਭਲੇਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ।

ਅੰਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। 1977 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਵੀ ਰਾਇ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।  
-ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੀਤ'