ਬਠਿੰਡਾ : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬÎਣਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।