ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 15-15 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿਤਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।