ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
Editorial: ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਜਦ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
Editorial: ਔਰਤ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ!
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਫ਼ਸਲਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
Editorial: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 126 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼!
ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।
Editorial: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ।
Editorial: ਆਯੂਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਅੱਜ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ?
Editorial: ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ..... ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ?
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ?
Editorial: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Editorial: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ?
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
Editorial: ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
Editorial: ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਦੌੜ ਜਾਰੀ!
Editorial: ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।