ਟੀ ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ!

ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ: ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ...

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ?

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!

ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।