Supreme Court
ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ
ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ : ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ!
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ?
ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ MACT ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
'ਨਾ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਿੰਸਾ'
ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ!
ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ
“ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ”: SC ਨੇ ED ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ”
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ
ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ