ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਲਗਾਮ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਕਲ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਕਲ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਤੀਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਨਪੀਏ ਬਨਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਰਾਸ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ (ਜੀਐਨਪੀਏ) ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 10.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜੀਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਤੀਮਾਹੀਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ - ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਸਲਿਪੇਜ ਰੇਸ਼ੋ' ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਨਪੀਏ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਿਪੇਜ ਰੇਸ਼ੋ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 3.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਿਪੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਪੀਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੇਟਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਤੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।