Senior PDP Leader Muzaffar Hussain Baig interacting with the media after taking part in the hearing of the 35-A challenging case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੱਠ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।'  (ਏਜੰਸੀ)