Water Problem

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੇਗਾ। 

ਘਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।  ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ) ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਤੋਂਗੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂਗੜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੋਇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੀਟਰ ਤਕ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਠਿਆ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੋਂਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।