ML Sharma and Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀਆਈਐਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।