ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ' ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈ

ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੁੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।' ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਵਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)