ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਰੰਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਪ੍ਰਭੁਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ - ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਿਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਚਾਗਲਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। (ਏਜੰਸੀ)