ED registers FEMA case against BBC India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਬੀਬੀਸੀ) ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਭਾਵ ਫੇਮਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ 40 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fact Check: ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਟੂਡੀਓਵਰਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 'ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਵੈਸ਼ਚਨ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ'। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੈ।