Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਆਦਾ Work Out ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਾਂਗਾਓ ਦੀ Reena Khokhar ਟੋਕਿਓ ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਕਤ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ 'ਡਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ  

ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲਿਖਤੀ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।