ram mandir

ਅਯੁੱਧਿਆ (ਸ਼ਾਹ) : ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ,

ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਧਰਮਗੁਰੂ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸੂਫ਼ੀਆਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਸਅਸਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।