ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤਕ 293 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਲਈ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।