ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ : ਫੂਲਕਾ
ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ.............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ (ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ) ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਲਿਪ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁਧ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਠ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।