ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰ ਅਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਰਮਨ ਸਿੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਦਾਖਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜੋ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।