ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ

We will raise issue of farmers loudly in Parliament session- Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਪ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਸੀਲ

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 8500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ Paragliding ਕਰ 6 ਸਾਲਾ ਮਿਸਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਬਣਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।