Ram Rahim

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛਣ-ਛਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵਈਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 192 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ,

ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 145 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 145 ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਤੋਂ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿਤਾ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 146 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ

ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਚ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 152 ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।