ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ 'ਤੇ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 38 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ

ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਗ਼ਵਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 10 ਜਾਂ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ  ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦੇ 12 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਯਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ 3 ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੇਠਾਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 13 'ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ

ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਪਣੀ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਗੁਜਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਕਿ ਹੁਣ 25 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।  ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ,

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਧੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 65000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇਸ ਧੁਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।