ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਮਕ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਲਟਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚੁਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।  ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰੋਲ ਐਕਟ (ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਦੁਆਉਣ ਲਈ)

ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਚੀਮਾ ਪੈਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।