Mission Tandrust Punjab : Village Daun Majra report

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ’ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਮਾਜਰਾ ਪੁੱਜੀ।

'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡ ਪੁਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ 25-20% ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਫੀਮ-ਡੋਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ-ਡੋਡੇ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ 'ਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8% ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 1% ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ-ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।