ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ  : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 716 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਜੌਨ ਐਸ. ਮੈਕੇਨ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.ਏ.) ਕੁੱਲ 10 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 87 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸਦਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਏ.-2019 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ '

ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)