ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਆਰਆਈ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਿਸ਼ ਚੈਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਆਰਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 36 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34 ਅੰਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਂਝ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਹੀ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ  ਮਾਈਨਸ 7 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ 15 ਅੰਕ ਸਨ।

 ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈਨਸ 20 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 30 ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਬਾਰਦਿਸ਼ ਚੈਗਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈਨਸ 2 ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 20 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਏਆਰਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਪਿਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।