ਸੰਪਾਦਕੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ
ਕੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਬਾਬਿਆਂ' ਕੋਲ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰੌਬਿਨ ਹੁਡ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ?
ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ..
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਕ ਹੋਏ 239 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ
ਹਰ ਸਾਲ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਟੜੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।