ਸੰਪਾਦਕੀ
ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਮੀਦ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ 2021 ਵਾਂਗ 2022 ਵਿਚ ਵੀ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਬ ਫੜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ : 1134 ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ!
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਗਟ’ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ...
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ‘ਪ੍ਰਗਟ’ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ?
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।