ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ--ਨਾਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ

ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਉ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਬੂਲੋ

ਇਹ ਹਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇ SIT ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਗਵਾਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪੁਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠੁੱਡ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?

ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣੇਗਾ।

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।