Sukhpal Singh Khaira and other leaders giving a memorandum to the Governor

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਧੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜਕ-ਧਾਰਮਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।