ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹੈ
ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ!
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਚੂਕ ਗਿਆ ਭਾਰਤ!
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ
ਅਸੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਪਰ ਭਾਰ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਲ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਉ!
ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਰ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਨਾਮ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।