ਸੰਪਾਦਕੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1920 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ!
ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨੇ ਸਾਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਰਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ- ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ!
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਝੱਟ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ...
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ GST ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 'ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ' ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਬਾਉ, ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ...
ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਵਰਗੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ
ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ...
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜਰਮਨ ਪਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੰਕਾਰ-ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ?
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ
ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ, 1920 ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਬਾਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿਲ ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਕਾਇਮੀ?
ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਗਈ।