ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣਨੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ--ਨਾਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਉ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਬੂਲੋ
ਇਹ ਹਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ
ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇ SIT ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਗਵਾਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਪੁਲ ਟੁਟਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਪੁਲ ਟੁਟਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ! ਫ਼ਰਕ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ!
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪੁਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠੁੱਡ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
38 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ (2)
ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਨਵੰਬਰ '84 ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਲ੍ਹਮ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ!
1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ....
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਕਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ’ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣੇਗਾ।