ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 83,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ  (ਪੀਸੀਏ) ਝੇਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,

ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018 - 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 41 ਹਜ਼ਸਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੁੱਲ ਰਿਕੈਪਿਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 60,726 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸਹੋਲਡ 1 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 4 - 5 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਲਤੂ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 - 5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।