ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ,ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ:ਯਾਦਵ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
yoginder yaddav
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ।