ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਟਿਬ੍ਰਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ) : ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਤੈਨਾਤ  ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿਸਟ੍ਰਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਟਿਬ੍ਰਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੂਡੀਸਲ ਮੈਂਬਰ  ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਨੀਤੀ ਘੜਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੁ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸਨਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਊਪਰ ਹੋਈ ਮੁਢਲੀ  ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।