ਸੰਪਾਦਕੀ
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ...
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ...
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ?
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
SC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਗਾਈ, ਫਿਰ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨੀ ਜੰਗ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ’ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ.....
ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਵੀ
‘ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ...?